11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ:ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਲਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਉਧਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 22ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ।ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੁੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ।ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉ ਸਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਫਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਚੌੜ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੋਜੁਆਨ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ।ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ,ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।ਲੇਕਿਨ 11ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ।ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ।ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 31ਮਾਰਚ 2018 ਤੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰਾਂਖਵੀ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ?ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਐਸੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ।