ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਨ

(ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?)

ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ‘ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ”ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਓਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਤਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ (ਮੁਸਲਮਾਨ)ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਓਧਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਸਾਮ, ਉਲਫਾ, ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਲਫਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਬਾਰੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਏਥੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਸ ਨਾਜ਼ਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। –ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ