ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ-ਬਰਾਸਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਘਪਲਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਕ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਲੱਗਾ) ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਹਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਡਿਟ ਹਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਭ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ‘ਚੋਕਸੀ ਭਾਈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਘਵੀ ਕੋਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
1. 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ?
2. ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ?
3. ਏਨੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ?
4. 2017 ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ?
5. ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਦਿਤੇ ਗਏ?
6. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ?ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਉਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ