ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਸੇਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ’ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
