ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ-ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ-ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਖਾ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੌਅ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਟ-ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ( ਅਜੀਤ)
