ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ 108 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 108 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
