ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਲਈ ਗਲਤ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਵੈਜ ਫੂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਇਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ (II) ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Zomato ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ
Zomato ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਹੈ।
Zomato ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਗਲਤ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
