ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ 'ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ' (RAW) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈੱਡਐਕਸ (FedEx) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਫੇਲਾ ਨੇ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (SFJ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



