30 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ (30 ਸਾਲ) ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ (ਡਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ' (Protect Our Neighbours Act) ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਤੀਫਾ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ' (ICE) ਨੇ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਤੀਫਾ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11.9 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ:
* 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ (ਐਕਸਪਾਇਰ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਹੁਕਮ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



