ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ।”