ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ। ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ’ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਥ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
