ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਭੀੜਤੰਤਰ

ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੀੜਤੰਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ; ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ; ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 357 ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ; ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਪਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।