ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਅਦਲਾਤ ਖਫਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੈਲਮੇਸ਼ਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ? ‘ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ?’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।
