ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ:ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ! ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,00,37,761 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ 6-ਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।