ਜਾ. ਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਿਯਮ-2022 ਦੇ ਨਿਯਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-ਦੋ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 14 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂ ੰਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਕ ੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਡੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਝਪਣ ਦੇ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਰ ਸਰੋਗੇਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
