ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਰਸੁਕਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।