ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ : ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 1600 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੈਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।