ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਗਬਾਣੀਂਂ)ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, Àੁਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਏਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ‘ਏਮਜ਼’ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 34 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੋਗੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਕੈਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
