ਅਸਾਮ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਗੁਹਾਟੀ:-ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 384 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 677 ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਐਨਆਰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅੰਤਿਮ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਚਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ* ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁਤੁਲ ਪੌਲ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, *ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਾਮ ਦੇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਉਸ ਵਿੱਚ 1950 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ-ਲਾਇਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਸੂ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 1.9 ਕਰੋੜ ਆਸਾਮ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, *ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 1951 ਦੀ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਰਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪੱਟੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਦਾਤਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 1971 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਐਨਸੀਆਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੈਂਸਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।