ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਲਾਅ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (Drinking Water Conservation Plan) ਸਬੰਧੀ ਬਾਇਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ


