ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਫਆਈ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ‘ਤੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PFI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PFI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ) ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
PFI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫਆਈ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
