ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (WBIDC) ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 765.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ‘ਚ ‘ਲਖਟਕੀਆ’ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ‘ਚ ਟਾਟਾ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
