ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਮਈ 2014 ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ…
ਧਾਰਾ 370 ਕਾਨੂੰਨ
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਐਕਟ 2019 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ
ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਐਕਟ 1991 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲ.ਜੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023’ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
