ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ.ਬ.):- ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਲਗਾਮ

ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਦਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਪਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ

ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ

ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ?' ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਹਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖ

ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਨਾ

ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ

ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ

ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ

ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ 60ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ'

ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਬੜਾਪਿੰਡ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ

ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ,ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਪਰਵਾਸ

ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ

ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ

ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ, ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ

ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ

ਸੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ

ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ

ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ?ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,

“ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ

ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ

ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।”