ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਟਨਾ : ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੀ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬੜੀ, ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004-2009 ਦਰਮਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
