ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1991 ‘ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪੱਖ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।’

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।