ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 'ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ' ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ, ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ
ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ
ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
