ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
