ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ NCP ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮ ਸਈਦ ਦੇ ਜਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੀਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
