ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,632 ਘਨਟਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2,285 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5352 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 476 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਫੰਡ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਲੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਲੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ 14 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਕਮ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
