2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2014 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 760 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 2014 ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਟਰੌਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 107 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 58 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਰਚੇ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾਲ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਈਏ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ