ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
10 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
