RTI ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਇਆ CJI ਦਫ਼ਤਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ RTI ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3–2 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। CJI ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੱਗ–ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ – ‘ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼–ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜੋ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ CJI ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।