ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨ੍ਰਿਪਿੰਦਰ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ‘ਕਤਰਨ ਕਤਰਨ ਯਾਦਾਂ’ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਯਾਦ, ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਜਨ (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ) ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: ”ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ – ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ: ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਹੋਲਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਗਵਾਲੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਦ੍ਰੌਪਦੀ’ ਦੇ ਮੰਚਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਰਸ਼ੀਆ ਸੱਤਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੰਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ’ ਮਹਿਜ਼ ਏਬੀਵੀਪੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔੜ-ਪੀੜਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ’ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਢੀਂਗਰਾ ਵਰਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ”ਵੈੱਲ ਜੈਂਟਲਮੈਨ! ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ।” ਵਰਗੀ ਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।-ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ (ਜ਼ਰਮਨ)
