2018-19 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 18.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਓਟਵਾ: ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ 5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਲਈ 338.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2018-19 ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰੇਗ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।ਇਸ 370 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਡਰ ਫਰੈਡ ਓਰੀਓਰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਜਟ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੁਮਨ ਇਨ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲੇਅਰ ਬੈਕਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 88 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ 50.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਥੀਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣਾ, 2035 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੇਅਰਿੰਗ ਬੈਨੇਫਿਟ ਲਈ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਆਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਬੈਨੇਫਿਟ ਤਹਿਤ “ਯੂਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਇਟ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਰਿਕ ਹੌਸਕਿਨਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੈਨੇਫਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਬੈਨੇਫਿਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ 170 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ 15000 ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 500 ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
