ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਮਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਸਬੰਧੀਆਂ (ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਜਲ ਸੰਮੇਮਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਜਰਾਹੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਸੋਧ ਬੈਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
