‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਕਾਲੀ ਘੜੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ)ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਕ ਤਿਰਛਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਦ ਤਕ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਚ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ .ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਮੋਹਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਜ ਭਗਤੀ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
