ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ: ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ
ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਨਸਟਾਬੁਲਰੀ) ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 1987 ‘ਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 42 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ ‘ਚ ਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 42 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰਠ ‘ਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ 22 ਮਈ, 1987 ਨੂੰ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ‘ਚ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ‘ਚ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ‘ਚ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਕੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ।
ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਫਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਮੁਰਾਦਨਗਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ ‘ਤੇ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਬਚੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
