ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛਲਾਵੇ

ਐਲ.ਕੇ.ਚਾਵਲਾ*

ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੰਝੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਕੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ , ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮਣਾ, ਬਿਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ 365 ਦਿਨ ਲੋਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਗ਼ਰੀਬ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂਕਰਨ ਲਈ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਰਤਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕਟ, ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਗੂ ਟੀਵੀ, ਮੋਪੇਡ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।