ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2013 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਸ ਇਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕ ਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ’ਚ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਬਨਾਮ ਕੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ’ਚ ਦਾਖਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
