ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ : ਮਨਮੋਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।