ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੂਰਥਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਘੂਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਓਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੂਰਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਥਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਜਾਟ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਓਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲੱਗੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇੱਕ-ਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭੜਕ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹੋ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
