ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂੁਬੇ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ’ਚ 467, 468, 409 ਤੇ 471 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਰਡਰ (ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ) ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
