ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਅਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਚੰਦਰਾਵਤ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤੱਤੇ-ਤਾਅ ਉਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯਤਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿਕਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
