ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ?

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਤ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਮਾਉਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਉਭਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਹੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਨਕੀਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾḤਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾ ਨਿਵਾਸੀ 17 ਸਾਲਾ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਚਾਂਦੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੇਂਡਰਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਮਾਉਵਾਦੀ ਦਸ ਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾ-ਮੁਖੀ ਨਿਕੋਦਨ ਖੇਸ ਸਮੇਤ 24 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਹਦਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 24 ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੁਧੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਾ ਮਾਉਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਰਗੁਜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ 14 ਅਗੱਸਤ 2011 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਨਾ ਮਾਉਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪਿਛੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਝਾਅ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਦੀ ਹਤਿਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਉਵਾਦੀ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੀਨਾ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀਡਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਪਰ ਉਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਤਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ੌਰਨ।

ਮੀਨਾ ਖਲਖੋ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਧਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ‘ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਖ਼ੂਬ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ (ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ) ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰੰਗਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਤਮਰਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਪੰਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ (ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ‘ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ) ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਹਤਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ, ਕੌਸ਼ਰਬੀ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਿਲਈ, ਸਾਦਿਕ ਜਮਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਪਿਛੋਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਵਰਗੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਕੁਲ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਗ਼ਰੀਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁਲੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢੋਹ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲੈਮਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਮ ‘ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਉਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਬਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ
ਮੋਬਾਈਲ : 98156-29301