ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
29 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ।
NIA ਨੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ “ਦੁਰਲੱਭ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸ “ਸਾਬਕਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ” ਹਨ।
