ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਧਨ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਹਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ-2016 ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਮਸਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ/ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ‘ਰਖੈਲ’ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 8315 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2014-2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ 589282.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 76.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਨ ਖੋਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁੰਜੀ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਥਾਹ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਥਸਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਦੋ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੰਸੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੋ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 43.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 65.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਚ. ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 9000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ? 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 29000 ਕਰੋੜ ਧਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂਮਾਤਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਧਨ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 70000 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ 1195 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25420 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 2014 ਤਕ 120 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 80 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 174 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ 38ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ 176645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 57368 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 12089 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 97ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਧਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ, ਸਫ਼ੈਦ ਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
