ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫਰਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਕਰ ਹਰ ਇਕ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਦੋਹਾ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਹਰਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਸਤ, 2022 ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਪ-28 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਏਮਿਰ ਸ਼ੇਖ ਤਾਮਿਮ ਬਿਨ ਹਮਾਦ ਅਲ-ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
