ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੂਤਘਰ ਸਬੰਧ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲ ਦਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
