ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕਾਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐੱਸ-400 ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਤਣਾਤਣੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕਾਓਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਅਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ’ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਟਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
